नेशनल डेस्क, रानी कुमारी।
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुरुवार, 10 सितंबर को देशभर के प्रमुख किसान संगठनों के नेताओं के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। यह बैठक शाम 4 बजे नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रस्तावित नए ‘सीड एक्ट’ के मसौदे पर किसान संगठनों से सुझाव और उनकी राय ली जाएगी।
केंद्र सरकार नए कानून के जरिए किसानों को नकली, मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाले बीजों से होने वाले नुकसान से बचाने की तैयारी कर रही है। सरकार का उद्देश्य बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी आपूर्ति और बिक्री में पारदर्शी ट्रेसिंग सिस्टम विकसित करना है। प्रस्तावित कानून में नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों और कारोबारियों के खिलाफ भारी जुर्माने तथा जेल जैसी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किए जाने की बात कही गई है।
बैठक में देश के अलग-अलग हिस्सों से किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न घटक, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति , किसान महापंचायत, भारतीय कृषक समाज और सोसाइटी फॉर इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन समेत कई संगठनों के नेता शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और केरल सहित विभिन्न राज्यों के जमीनी किसान प्रतिनिधि भी बैठक में अपनी बात रखेंगे।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, नए कानून को अंतिम रूप देने से पहले किसानों के जमीनी अनुभव और सुझावों को इसमें शामिल करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का जोर ऐसा मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने पर है, जिससे खराब बीज के कारण किसानों की फसल और मेहनत को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। साथ ही किसानों के पारंपरिक बीजों से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा।






