केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अर्थ सिस्टम काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की
नेशनल डेस्क, रानी कुमारी।
नई दिल्ली। देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को सिर्फ प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञों तक सीमित रखने के बजाय आम नागरिकों तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अर्थ सिस्टम साइंसेज काउंसिल (ईएसएससी) की दूसरी आम बैठक की अध्यक्षता की। मंगलवार को नई दिल्ली में हुई इस बैठक में उन्होंने कहा कि शोध के नतीजे और तकनीकी नवाचार तभी सार्थक हैं जब वे सरल भाषा में लोगों तक पहुंचें और उनकी प्रासंगिकता समझ में आए।
बैठक में काउंसिल के पांच प्रमुख संस्थानों—एनआईओटी, आईएनसीओआईएस, एनसीईएसएस, आईआईटीएम और एनसीपीओआर—की वार्षिक रिपोर्टों तथा वित्त वर्ष 2025-26 के ऑडिट खातों की समीक्षा की गई। मंत्री ने इन संस्थानों को एक विस्तारित वैज्ञानिक परिवार बताते हुए कहा कि इनके बीच समन्वय बढ़ाकर ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्यों को और प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण चर्चा डीप ओशन मिशन पर केंद्रित रही। भारत का मानवयुक्त गहरे समुद्र अन्वेषण कार्यक्रम अब ठोस रूप ले रहा है। ‘मत्स्य-6000’ नामक स्वदेशी मानव सबमर्सिबल का विकास तेजी से हो रहा है, जो 6,000 मीटर गहराई तक काम करने में सक्षम होगा। हाल ही में भारत-फ्रांस संयुक्त अभियान में भारतीय एक्वानाट्स ने फ्रांसीसी सबमर्सिबल नॉटिल के जरिए 4,025 मीटर और 5,002 मीटर की गहराई तक सफलतापूर्वक गोता लगाया। यह उपलब्धि भारत को गहरे समुद्र अन्वेषण के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाने वाली मानी जा रही है।
इसके अलावा लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी डिसेलिनेशन समाधान, समुद्री केज फार्मिंग तकनीक, गहरे समुद्र खनिज अन्वेषण और ओशन थर्मल एनर्जी जैसी पहलों ने भी ध्यान खींचा। आईएनसीओआईएस की सेवाएं मछुआरों, तटीय आबादी और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुभाषी सलाह, लहर पूर्वानुमान और महासागर अवलोकन उत्पाद उपलब्ध करा रही हैं, जो जन-सेवाओं और आपदा तैयारी को मजबूत कर रही हैं।
उन्होंने मिशन मौसम के तहत भारत फोरकास्टिंग सिस्टम और एआई-मशीन लर्निंग आधारित मौसम मॉडलिंग की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने ध्रुवीय अनुसंधान और हिमालयी ग्लेशियर निगरानी सहित ठोस पृथ्वी विज्ञान क्षेत्रों में मिशन-मोड तरीके से काम करने का सुझाव दिया।
बैठक के अंत में मंत्री ने सदस्यों से कहा कि वे औपचारिक बैठकों के अलावा भी मंत्रालय को सुझाव देते रहें, ताकि भारत पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर और मजबूत स्थिति हासिल कर सके।
