नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार |

चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के पारिश्रमिक(मानदेय) में दोगुनी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। साथ ही, आयोग ने पहली बार निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और उनके सहायक अधिकारियों को भी मानदेय देने का फैसला किया है।

शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में आयोग ने बताया कि मतदाता सूची के निर्माण और पुनरीक्षण में लगे अधिकारियों के पारिश्रमिक में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक अब 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया गया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है। बीएलओ पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक 12000 से बढ़ाकर 18000 रुपये किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को अब 25000 रुपये और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को 30000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, जबकि पहले इन्हें कोई राशि नहीं मिलती थी। आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बीएलओ को 6000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की भी स्वीकृति दी है।

आयोग ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय उन सभी निर्वाचन कार्मिकों के योगदान और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।