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लोकल डेस्क, मुस्कान सिंह।

रक्सौल :लोकतंत्र में जनता की मेहनत की कमाई से प्राप्त टैक्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होना चाहिए, यह आज एक महत्वपूर्ण सवाल है। जनता सरकार को टैक्स इसलिए देती है, ताकि उसे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाएँ मिल सकें। लेकिन जब सरकारी धन का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक प्रचार-प्रसार और नेताओं की छवि चमकाने पर खर्च होने लगे, तो इस व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

चाहे सत्ता पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की, सरकारी धन किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता की अमानत है। सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक सूचनाओं को जनता तक पहुँचाना होना चाहिए, न कि राजनीतिक उपलब्धियों का महिमामंडन करना। सरकारों को समझना होगा कि जनता के टैक्स का प्रत्येक रुपया जनहित से जुड़ा होना चाहिए। विज्ञापनों पर होने वाले अनावश्यक खर्च की समीक्षा कर उस धन को शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाना समय की मांग है।

जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का मत और उसका विश्वास है। जनता अपने प्रतिनिधियों को इस उम्मीद के साथ चुनती है कि वे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे और विकास को प्राथमिकता देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद यदि कोई जनप्रतिनिधि जनता से दूरी बना ले, अपने वादों को भूल जाए और क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के प्रति उदासीन हो जाए, तो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

इस दिशा में 'राइट टू रिकॉल' यानी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिसके तहत एक निर्धारित समयावधि के बाद जनता अपने प्रतिनिधि के कार्यों का मूल्यांकन कर सके। यदि पर्याप्त जनसमर्थन के साथ यह सामने आए कि प्रतिनिधि लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहा है, तो निष्पक्ष जांच और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से उसे पद से हटाने का प्रावधान हो।

हालाँकि, इस अधिकार का राजनीतिक दुरुपयोग न हो, इसके लिए स्पष्ट नियम, पर्याप्त जनसमर्थन और निष्पक्ष प्रक्रिया अनिवार्य होनी चाहिए। जब जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त है, तो उसके कामकाज पर सवाल उठाने और जवाबदेही तय करने का प्रभावी अवसर भी मिलना चाहिए।

सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है देशहित

आज राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप, बयानबाजी और आपसी खींचतान का दौर लगातार दिखाई देता है। कई बार जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे राजनीतिक स्वार्थों के बीच दबकर रह जाते हैं। संसद और विधानसभाएँ जनता की समस्याओं पर गंभीर चर्चा और उनके समाधान का मंच हैं, लेकिन जब वहाँ भी राजनीतिक टकराव प्राथमिकता बन जाए, तो लोकतंत्र की मूल भावना प्रभावित होती है।

सत्ता पक्ष का दायित्व है कि वह अपनी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। वहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सरकार की कमियों को उजागर करने के साथ-साथ रचनात्मक सुझाव भी दे। केवल विरोध करना या केवल अपनी प्रशंसा में व्यस्त रहना, दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं हैं।

देश को ऐसी राजनीति की आवश्यकता है, जहाँ राजनीतिक दल चुनाव के समय भले ही एक-दूसरे के विरोधी हों, लेकिन देश के विकास, राष्ट्रीय हित और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक साथ खड़े दिखाई दें।

रामराज्य की कल्पना नारों से नहीं, सुशासन से साकार होगी

रामराज्य की कल्पना का वास्तविक भाव न्याय, समानता, संवेदनशीलता, ईमानदारी और जनकल्याण से जुड़ा है। ऐसी व्यवस्था, जहाँ गरीब को न्याय मिले, जरूरतमंद को सहायता मिले, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो।

इसके लिए सरकारी खर्च में पारदर्शिता, योजनाओं की प्रभावी निगरानी, जनप्रतिनिधियों की नियमित जवाबदेही और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और चुनाव के समय किए गए वादों की प्रगति रिपोर्ट जनता के सामने रखनी चाहिए। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे विषयों को राजनीतिक प्राथमिकताओं से ऊपर स्थान मिलना चाहिए। जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। चुनाव के समय जाति, धर्म, व्यक्तिगत प्रभाव या राजनीतिक नारों से प्रभावित होने के बजाय उम्मीदवार के चरित्र, कार्यक्षमता, ईमानदारी और जनसेवा के रिकॉर्ड को प्राथमिकता देनी होगी। जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं।

अंततः देश किसी एक दल या नेता की जागीर नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। सरकारें बदलती रहेंगी और राजनीतिक दल आते-जाते रहेंगे, लेकिन देश का विकास और जनता का कल्याण सर्वोपरि रहना चाहिए। अब समय आ गया है कि राजनीति में प्रचार से अधिक परिणाम, भाषणों से अधिक काम और सत्ता के अहंकार से अधिक जनसेवा को महत्व दिया जाए। जनता के धन का उपयोग जनता के भविष्य को बेहतर बनाने में हो और जनप्रतिनिधि अपनी कुर्सी को अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझें।

क्योंकि लोकतंत्र की असली सफलता केवल चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतने और उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में है। जब सत्ता जवाबदेह होगी, विपक्ष जिम्मेदार होगा और जनता जागरूक होगी, तभी सच्चे सुशासन और रामराज्य की कल्पना को वास्तविकता में बदलने की दिशा में देश आगे बढ़ सकेगा। उक्त विचार लायंस क्लब इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट 322ई, जोन 41 के जोन चेयरपर्सन सह डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन एवं भारत विकास परिषद, रक्सौल के सेवा संयोजक सह मीडिया प्रभारी तथा सामाजिक कार्यकर्ता बिमल सर्राफ ने प्रेस के साथ साझा किए।