स्टेट डेस्क, आर्या कुमारी |

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस नई योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सितंबर 2025 में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत

राज्य सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" प्रारंभ की गई है, जिसे नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

योजना की विशेषताएं:

• महिलाओं को कुल 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता
• प्रारंभिक किस्त के रूप में 10,000 रुपये की राशि
• रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायता

मुख्यमंत्री का बयान: गुरुवार को अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "हमने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से महिला सशक्तीकरण के लिए व्यापक कार्य किया है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण उपाय अपनाए गए हैं। अब महिलाएं अपने श्रम से न सिर्फ बिहार की उन्नति में सहयोग कर रही हैं बल्कि अपने परिवारों की आर्थिक दशा भी सुधार रही हैं। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने महिलाओं के कल्याण में एक अहम और अनूठा फैसला लिया है जिसके सकारात्मक दूरगामी प्रभाव हसहायता

आवेदन प्रक्रिया और कार्यान्वयन

योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक महिलाओं को आवेदन देना होगा। आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था जल्दी ही शुरू की जाएगी। संभावना है कि विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा से पूर्व ही महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि पहुंचा दी जाएगी।

जिम्मेदारी और सहयोग:

• इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की होगी।
• आवश्यकता पड़ने पर नगर विकास एवं आवास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा

बाजार विकास की योजना

मुख्यमंत्री ने गांवों से शहरों तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार स्थापित करने की भी घोषणा की है। इससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर मंच मिलेगा।यह योजना महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है।