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लोकल डेस्क, मुस्कान सिंह।

रक्सौल नगर परिषद की बुलडोजर कार्रवाई, पत्रकारों को कथित धमकी और वित्तीय अनियमितताओं की होगी विस्तृत जांच; पांच सदस्यीय टीम ने स्थलीय निरीक्षण के बाद तैयार किया प्रतिवेदन।

मोतिहारी : रक्सौल में पत्रकारों के कथित उत्पीड़न, पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता के प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद की बुलडोजर कार्रवाई और नगर परिषद में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब जिला प्रशासन के समक्ष पहुंच गया है। मंगलवार को प्रेस क्लब, मोतिहारी के अध्यक्ष संजय कौशिक के नेतृत्व में पत्रकारों के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव को पांच सदस्यीय जांच टीम का विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया।

प्रेस क्लब की ओर से सौंपे गए प्रतिवेदन में आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें प्रकाशित करने तथा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने के बाद पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता को कथित प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। प्रतिवेदन में उनके बाटा चौक स्थित प्रतिष्ठान पर 22 अप्रैल 2026 और मेन रोड स्थित दूसरे प्रतिष्ठान पर 13 अक्टूबर 2026 को बुलडोजर चलाए जाने का उल्लेख किया गया है।

पांच सदस्यीय टीम ने किया स्थलीय निरीक्षण

मामले की जांच के लिए प्रेस क्लब ने 24 अक्टूबर को पांच सदस्यीय टीम गठित की थी। उपाध्यक्ष नरेंद्र झा की अध्यक्षता में गठित टीम ने 28 अक्टूबर को रक्सौल पहुंचकर पीड़ित पत्रकार, स्थानीय पत्रकारों, नागरिकों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। टीम में राजन दत्त द्विवेदी, राकेश कुमार, सचिन पाण्डेय और अजित कुमार सिंह शामिल थे।

जांच प्रतिवेदन में नगर परिषद की कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पत्रकार के दो प्रतिष्ठानों पर अलग-अलग समय में कार्रवाई की गई, जबकि आसपास के कई प्रतिष्ठानों में नाले तक और उसके ऊपर स्थायी एवं अस्थायी निर्माण मौजूद थे। जांच दल के अनुसार, ऐसे निर्माणों पर समान रूप से कार्रवाई किए जाने की जानकारी या प्रमाण उसे नहीं मिला।

नोटिस और जब्ती सूची नहीं देने का आरोप

प्रतिवेदन में दावा किया गया है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले संबंधित प्रतिष्ठान संचालक को लिखित नोटिस या अतिक्रमण हटाने की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। कार्रवाई के दौरान सामान उठाए जाने के बावजूद जब्ती सूची अथवा प्राप्ति रसीद नहीं दिए जाने और 2,500 रुपये जुर्माना वसूले जाने की शिकायत भी दर्ज की गई है।

बाटा चौक स्थित प्रतिष्ठान के सामने की जमीन को अंचलाधिकारी ने रेलवे की भूमि बताया। जांच दल के अनुसार, अंचलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय से इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। ऐसे में रेलवे की जमीन पर नगर परिषद ने किस अधिकार और आदेश के तहत कार्रवाई की, इसकी जांच कराने की मांग की गई है।

अन्य पत्रकारों ने भी लगाए अभद्रता और धमकी के आरोप

जांच के दौरान पत्रकार दीपक कुमार, निर्भय किशोर और नवीन मणि गिरी ने भी नगर परिषद के कुछ कर्मियों पर अभद्रता, धमकी देने और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिष्ठा धूमिल करने के आरोप लगाए। प्रतिवेदन में कार्यपालक पदाधिकारी के चालक बताए गए महावीर कुमार तथा कर संग्राहक पंकज कुमार सिंह की भूमिका से जुड़ी शिकायतों का भी उल्लेख किया गया है। एक मामले में साइबर थाना, मोतिहारी और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी दी गई है।

विकास योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग

प्रेस क्लब ने नगर परिषद की हाईराइज तिरंगा स्थापना, प्याऊ निर्माण, नल-जल योजना सहित अन्य विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। प्रतिवेदन में कर संग्राहक पंकज कुमार सिंह को करीब 15 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि वाली तीन योजनाओं में विभागीय संवेदक बनाए जाने से संबंधित दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। उनके निजी बैंक खातों में करोड़ों रुपये के कथित लेन-देन की शिकायतों की वित्तीय एवं सतर्कता जांच कराने का भी आग्रह किया गया है।

दस सूत्री मांगों पर कार्रवाई की अपील

प्रेस क्लब ने जिलाधिकारी से नगर परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर के किसी वरिष्ठ अधिकारी से पूरे मामले की जांच कराने, दोनों बुलडोजर कार्रवाइयों से संबंधित आदेश और अभिलेख तलब करने, उठाए गए सामान की बरामदगी एवं वापसी सुनिश्चित कराने तथा अवैध वसूली प्रमाणित होने पर राशि लौटाने की मांग की है।

इसके अलावा विवादित योजनाओं का विशेष वित्तीय अंकेक्षण कराने, संबंधित कर्मियों की भूमिका की जांच करने, पत्रकारों को मिली कथित धमकियों की पुलिस एवं साइबर थाना से जांच कराने और शिकायतकर्ता पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय कौशिक ने कहा कि क्लब का उद्देश्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को पूर्वाग्रह के आधार पर दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराना है। जनहित में सवाल उठाने वाले पत्रकारों की शिकायतों का जवाब पारदर्शिता और तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक पत्रकार के प्रतिष्ठान पर हुई कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही और प्रशासनिक शक्तियों के निष्पक्ष इस्तेमाल से भी जुड़ा है। जिलाधिकारी की ओर से जांच और कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद पत्रकारों को न्याय की उम्मीद जगी है।