Ad Image
Ad Image
पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया || PM के आवास के बाहर पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धरने पर राहुल गांधी || PM मोदी के आवास के बाहर धरने पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज || अमेरिकी और ईरान के बीच प्रारंभिक समझौता, 60 दिन का सीजफायर लागू || अमेरिकी सेंट्रल कमान की घोषणा, ईरान की नाकेबंदी समाप्त || ईरान - अमेरिका में टकराव चरम पर, नए हमलों से सीजफायर पर लग सकता ब्रेक || जापान: तूफान जोंगमी ने मचाई तबाही, 60 हजार से अधिक घरों में बिजली गुल || जयराम रमेश ने लिखा पत्र, ग्रेट निकोबार परियोजना पर पुनर्विचार की अपील || नई दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में आग से 20 की मौत, दर्जनों घायल || ट्रंप ने कहा, खाड़ी देशों की अपील पर ईरान पर हमले बंद किए गए

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use any real content in the Consulting Process anytime you reach.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Get In Touch

पूर्वी चम्पारण के 26 अंचलों के CO और सभी राजस्व पदाधिकारियों का वेतन स्थगित, 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण

लोकल डेस्क, आकाश अस्थाना।

मोतिहारी । सरकारी कार्यों के निष्पादन में लापरवाही और बार-बार निर्देश के बावजूद अपेक्षित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी मामलों की अद्यतन स्थिति तथा राजस्व महाअभियान के कार्यों की समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद बंजरिया अंचल को छोड़कर जिले के शेष सभी 26 अंचलों के अंचलाधिकारियों का प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। वहीं राजस्व महाअभियान की प्रगति की समीक्षा में भी यह बात सामने आई कि अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों द्वारा अभियान के कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है।

प्रशासन ने इसे कार्य के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी आदेश की अवहेलना का द्योतक माना है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण ने बंजरिया अंचल को छोड़कर शेष 26 अंचलों के अंचलाधिकारियों एवं सभी राजस्व पदाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है।

साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी एवं राजस्व महाअभियान से संबंधित प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। इसके साथ ही उन्हें अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण में अधिकारियों को यह बताना होगा कि सरकारी कार्य में रुचि नहीं लेने के लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित क्यों नहीं किया जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई से राजस्व एवं न्यायिक मामलों से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति है।