Ad Image
Ad Image
अमेरिकी और ईरान के बीच प्रारंभिक समझौता, 60 दिन का सीजफायर लागू || अमेरिकी सेंट्रल कमान की घोषणा, ईरान की नाकेबंदी समाप्त || ईरान - अमेरिका में टकराव चरम पर, नए हमलों से सीजफायर पर लग सकता ब्रेक || जापान: तूफान जोंगमी ने मचाई तबाही, 60 हजार से अधिक घरों में बिजली गुल || जयराम रमेश ने लिखा पत्र, ग्रेट निकोबार परियोजना पर पुनर्विचार की अपील || नई दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में आग से 20 की मौत, दर्जनों घायल || ट्रंप ने कहा, खाड़ी देशों की अपील पर ईरान पर हमले बंद किए गए || अदाणी समूह को अमेरिका से क्लीनचिट, आपराधिक मामलों में राहत || राहुल गांधी ने कहा, देश में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला, आम आदमी होगा परेशान || भारत और नार्वे के बीच कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर, बेहतर सहयोग की पहल: मोदी

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use any real content in the Consulting Process anytime you reach.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Get In Touch

रक्सौल: भारत-नेपाल सीमा पर मनी एक्सचेंज काउंटर की मांग तेज

विदेश डेस्क, ऋषि राज।

रक्सौल : भारत-नेपाल सीमा का प्रमुख प्रवेश द्वार रक्सौल अपनी पौराणिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक एवं सामरिक महत्ता के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते यहां से दोनों देशों के लोगों का निरंतर आवागमन होता रहता है।

रक्सौल बाजार में भारतीय मुद्रा के साथ-साथ नेपाली मुद्रा का भी प्रचलन है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक गंभीर समस्या सामने आ रही है। स्थानीय स्तर पर अवैध सटही (मनी एक्सचेंज) काउंटर संचालित हो रहे हैं, जहां कृत्रिम रूप से भारतीय मुद्रा की कमी दिखाकर नेपाली रुपये के बदले भारी बट्टा (कटौती) वसूला जा रहा है। इससे आम लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं।

इस समस्या को देखते हुए भारत विकास परिषद शाखा रक्सौल, रक्सौल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, लायंस क्लब ऑफ रक्सौल,टेक्सटाइल चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडो-नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से भारत सरकार से मांग की है कि रक्सौल में अधिकृत मनी एक्सचेंज काउंटर शीघ्र शुरू किया जाए।

संगठनों का कहना है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत अधिकृत काउंटर स्थापित हो जाता है, तो रुपये के विनिमय में पारदर्शिता आएगी और आम नागरिकों को ठगी से राहत मिलेगी। साथ ही इससे सीमा क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां भी सुगम होंगी और भारत-नेपाल के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।

व्यापारिक संगठनों ने जोर देकर कहा कि यह पहल न केवल स्थानीय नागरिकों के हित में है, बल्कि दोनों देशों के बीच सुगम एवं सुरक्षित वित्तीय लेन-देन को भी बढ़ावा देगी।