Ad Image
Ad Image
चुनाव आयोग: EPIC नहीं तो 12 वैकल्पिक ID प्रूफ से कर सकेंगे मतदान || बिहार विधानसभा चुनाव 25 : 121 सीट के लिए अधिसूचना जारी || गाजा युद्ध विराम की निगरानी के लिए 200 अमेरिकी सैनिक होंगे तैनात || इजरायल और हमास ने किए गाजा शांति योजना पर हस्ताक्षर: राष्ट्रपति ट्रंप || टाइफून मातमो तूफान को लेकर चीन में ऑरेंज अलर्ट, सेना तैयार || हमास बंधकों को करेगा रिहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पर बमबारी रोकने को कहा || पहलगाम हमले के बाद पता चला कौन भारत का असली मित्र: मोहन भागवत || भारत के साथ व्यापार असंतुलन कम करने का अपने अधिकारियों को पुतिन का आदेश || मेक्सिको की राष्ट्रपति शीनबाम की इजरायल से अपील, हिरासत में लिए मेक्सिको के नागरिकों को जल्दी रिहा करें || शास्त्रीय गायक पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र का मिर्जापुर में निधन, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use any real content in the Consulting Process anytime you reach.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Get In Touch

रेलवे नेटवर्क में 894 किमी विस्तार को मंजूरी, चार परियोजनाएं स्वीकृत

नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार।

सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में फैली रेलवे की चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनसे भारतीय रेलवे का नेटवर्क करीब 894 किलोमीटर तक विस्तारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं पर लगभग 24,634 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में महाराष्ट्र के वर्धा-भुसावल खंड पर तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शामिल है, जिसकी लंबाई 314 किलोमीटर होगी। दूसरी परियोजना छत्तीसगढ़ में गोंदिया-डोंगरगढ़ के बीच 84 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन से संबंधित है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के वडोदरा-रतलाम खंड पर 259 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। चौथी परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के इटारसी-भोपाल-बीना मार्ग पर 237 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा।

श्री वैष्णव ने बताया कि इन चारों परियोजनाओं से चारों राज्यों के 18 जिलों में लगभग 894 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। स्वीकृत मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं से करीब 100 किलोमीटर अतिरिक्त कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लगभग 3,633 गांवों की 85.84 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा।