स्टेट डेस्क, रानी कुमारी |
सम्राट चौधरी कैबिनेट का बड़ा निर्णय, डीए वृद्धि समेत 18 प्रस्तावों पर मुहर
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में वृद्धि समेत कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बिहार मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 01 जनवरी से विभिन्न वेतन आयोगों के तहत डीए बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इस निर्णय के तहत छठे वेतन आयोग के तहत डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया गया है। पांचवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इसे 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया, जबकि सातवें वेतन आयोग के तहत डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
राज्य सचिवालय में आयोजित यह बैठक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें सभी 34 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में विकास, वित्त, प्रशासन और जनकल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई।
सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ आगामी वेतन और पेंशन में शामिल किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, विभिन्न विभागों में योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने तथा वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सूत्रों के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक के दौरान सभी विभागों को विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।







