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सर्वसम्मति से पारित महिला आरक्षण कानून लागू करे सरकार : राहुल गाँधी

नेशनल डेस्क, श्रेयांश पराशर l

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से संसद से पारित हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया था।

राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर किरेन रिजिजू को इस कानून की स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और उNational News, India, Congress, New Delhi, Rahul Gandhiस समय कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था।

राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि कानून पारित होने के करीब तीन साल बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि अब इस कानून को परिसीमन से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को बिना किसी शर्त के लागू किया जाना चाहिए।

दरअसल, इससे पहले किरेन रिजिजू ने कांग्रेस की ओर से महिला आरक्षण कानून को लेकर दिए जा रहे बयानों पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार की ओर से महिलाओं को लेकर सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है और उम्मीद है कि कांग्रेस भी महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी।

राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद महिला आरक्षण कानून को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार सरकार से कानून को जल्द लागू करने की मांग कर रही है। पार्टी का कहना है कि संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कानून को प्रभावी रूप से लागू करना जरूरी है।

महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसी मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं।