Search News

स्टेट डेस्क, आकाश अस्थाना ।

• वित्तीय वर्ष 2024 से 2026 के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर जारी हुई अलग-अलग राशि....

पटना। ग्रामीण विकास और सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए केंद्र सरकार से 1,419 करोड़ रुपये का मदर सेंक्शन  प्राप्त हुआ है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में योजना क्रियान्यन के मद में विमुक्त की गई है। यह पूरी जानकारी मंत्री श्री कुमार ने प्रेस वार्ता में दी।

उन्होंने कहा कि उक्त राशि के अनुपातिक राज्यांश के रूप में राज्य सरकार ने 946 करोड़ रुपये विमुक्त किए हैं। इस प्रकार योजना अंतर्गत कुल 2,365 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। मंत्री श्री कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बेघर एवं कच्चे आवासों में रहने वाले परिवारों को आवास निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 12,09,271 लाभुकों को आवास की स्वीाकृति दी गयी है। इनमें से 11,57,640 लाभुकों को प्रथम किश्त,  9,26,903 लाभुकों को द्वितीय एवं 5,51,158 लाभुकों को तृतीय किश्त का भुगतान किया गया है। 4,87,171 लाभुकों ने आवास निर्माण का कार्य पूर्ण भी कर लिया है।

उन्होंने कहा कि उक्त राशि से निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण करने वाले लाभुकों को लंबित किश्तों का भुगतान किया जायेगा। इससे योजना से लाभान्वित लाभुकों में खुशहाली आयेगी। मंत्री श्री कुमार के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी गरीब पात्र परिवार आवास विहीन नहीं रहेगा। सरकार उन्हें आवास सहायता प्रदान कर पक्के छतदार मकान उपलब्ध करायेगी। जारी हुई निधि से अपूर्ण आवासों के निर्माण प्रक्रिया में तेजी आएगी एवं राज्य के पात्र गरीब जनता को अपना पक्का घर मिल सकेगा।