स्टेट डेस्क - प्रीति पायल
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर बिहार सरकार ने नई पहल शुरू की है। इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री Dr. Dilip Jaiswal ने कहा कि अब राजस्व कर्मचारी अपने-अपने हलकों में रहकर आम लोगों की जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को दाखिल-खारिज, जमीन मापी, लगान रसीद और अन्य राजस्व कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है।
डॉ. दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे नियमित रूप से अपने क्षेत्र में उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि कई जगहों से शिकायतें मिल रही थीं कि कर्मचारी अपने हलकों में नहीं रहते, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। सरकार अब इस व्यवस्था में सुधार कर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूमि विवादों के त्वरित निपटारे को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए ऑनलाइन सेवाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग घर बैठे कई सुविधाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही अंचल कार्यालयों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि जमीन विवाद अक्सर सामाजिक तनाव और कानूनी समस्याओं का कारण बनते हैं, इसलिए समय पर समाधान बेहद जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और राजस्व को व्यवस्था को अधिक प्रभावी तथा जनहितकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।







