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1 जुलाई से बदलेंगे कई नियम, ट्रेन टिकट महंगे

नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार |

1 जुलाई से बदलेंगे कई नियम: ट्रेन टिकट महंगे होंगे, पैन-आधार लिंक जरूरी, ATM से पैसे निकालने पर लगेगा शुल्क

1 जुलाई से देश में कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और दिनचर्या पर पड़ेगा। इनमें रेलवे टिकट के बढ़ते दाम, आधार-पैन लिंक की अनिवार्यता, ITR फाइलिंग की नई तारीख, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग नियमों में बदलाव शामिल हैं।

पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य;
अब नए पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 जुलाई से यह नियम लागू कर दिया है। इसके अलावा जिन लोगों के पास पहले से पैन है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा।

तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव;
रेलवे में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुक करते समय आधार का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे टिकट बुकिंग में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, 15 जुलाई से ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी टिकट बुकिंग के लिए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (OTP आधारित) प्रक्रिया अनिवार्य की जाएगी।

रेलवे टिकट होंगे महंगे;
रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई से टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-AC क्लास के टिकट में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और सभी AC क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इज़ाफा होगा।

आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ी;
CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दी है। इससे करदाताओं को तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा।

क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन;
1 जुलाई से कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किया जाएगा। SBI अपने कुछ प्रीमियम कार्ड्स जैसे SBI Elite, Miles Elite और Miles Prime पर मिलने वाला हवाई दुर्घटना बीमा बंद करेगा। इसके साथ ही न्यूनतम देय राशि की गणना के नियमों में भी बदलाव हो सकता है।

आईसीआईसीआई बैंक ने बदले ATM शुल्क के नियम;
ICICI बैंक ने सेवा शुल्कों में बदलाव किया है। अब बैंक के एटीएम से प्रति माह पहले 5 ट्रांजेक्शन मुफ्त होंगे, उसके बाद हर बार पैसे निकालने पर 23 रुपये चार्ज लगेगा। गैर-नकद लेनदेन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।

अगर ग्राहक किसी अन्य बैंक के एटीएम का उपयोग करते हैं, तो मेट्रो शहरों में 3 और गैर-मेट्रो में 5 मुफ्त लेनदेन की सीमा तय की गई है। इसके बाद मेट्रो में 23 रुपये और छोटे शहरों में 8.5 रुपये प्रति लेनदेन शुल्क लिया जाएगा।