स्टेट डेस्क, वेरॉनिका राय ।
पटना : बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना” के तहत राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह राशि बिहार के सभी जिलों में योजना के क्रियान्वयन के लिए भेजी गई है।
ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार का कोई भी गरीब परिवार बेघर न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार हर पात्र जरूरतमंद परिवार को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।
मंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा, जिनके मकान पहले की विभिन्न आवास योजनाओं के तहत बने थे, लेकिन अब वे पूरी तरह जर्जर और रहने लायक नहीं बचे हैं। ऐसे कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं है। अब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को सहायता दी जाएगी।
योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को मकान निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि तीन किश्तों में सीधे लाभुकों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अपने पुराने और टूटे हुए मकानों की जगह नया पक्का घर बना सकें।
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्पों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी पात्र परिवार को आवास से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
सरकार की ओर से जारी की गई इस राशि से हजारों गरीब परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित और पक्की छत मिल सकेगी, जिससे उनका जीवन और अधिक सम्मानजनक बन पाएगा।







