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स्टेट डेस्क, प्रीति पायल |

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को पटना स्थित शिक्षा विभाग सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अब तक 10 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराया है, जिनमें सर्वाधिक नियुक्तियां शिक्षा विभाग में हुई हैं।

मंत्री ने कहा कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है। इनमें से अकेले शिक्षा विभाग में 5.80 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई है। हाल में 66,800 शिक्षकों और 42,918 हेडमास्टर्स की नियुक्ति की गई है।
सक्षमता परीक्षा-2 के जरिए 1,14,138 नियोजित शिक्षकों को नियमित सरकारी सेवा में शामिल कर "विशिष्ट शिक्षक" का दर्जा दिया गया है।

सुनील कुमार ने घोषणा की कि जल्द ही सेकेंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से होगी और इसके जरिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का चौथा चरण जल्द शुरू किया जाएगा। इस चरण में डेढ़ लाख से अधिक पदों पर प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसके लिए अधियाचना पहले ही बीपीएससी को भेज दी गई है।

शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल पुरानी ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति स्थगित की गई थी, लेकिन जल्द ही नई पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 1.20 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है।

दिव्यांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही अनुकंपा के आधार पर 6,481 शिक्षकों की बहाली भी की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि 2005 में शिक्षा का बजट जहां 4,366 करोड़ रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर 77,690 करोड़ रुपये हो चुका है। इस अवधि में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति, नए स्कूल भवनों का निर्माण और आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है।
इसके अलावा, मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है।

जर्जर स्कूल भवनों के सुधार के लिए विधायकों और विधान पार्षदों से 10-10 स्कूलों की सूची मांगी गई है। कई स्थानों पर यह काम शुरू भी हो चुका है। साथ ही 50 केंद्रीय विद्यालयों में से 12 के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" लागू की है। इसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी और छह महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी।