नेशनल डेस्क: वेरोनिका राय, मुस्कान कुमारी |

भारत सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 15 जुलाई 2025 से दो-पहिया वाहनों (मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि) को भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल देना होगा। अब तक दोपहिया वाहनों को टोल से छूट मिली हुई थी, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त की जा रही है।

इस निर्णय के साथ, दोपहिया वाहनों को भी अब FASTag आधारित टोल व्यवस्था के तहत लाया जाएगा। यानी बिना FASTag के दोपहिया वाहनों को राजमार्गों पर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, और नियम तोड़ने पर ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 15 जुलाई से देशभर के सभी दोपहिया वाहन मालिकों को अपने वाहनों पर FASTag लगवाना अनिवार्य होगा। यह टैग बैंक, पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से प्राप्त किया जा सकता है।

वाहन पर सही जगह FASTag लगाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि संबंधित वाहन नंबर FASTag सिस्टम से लिंक हो और वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस मौजूद हो।

सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य डिजिटल टोलिंग प्रणाली में एकरूपता लाना, सड़क राजस्व बढ़ाना, और यातायात को अधिक सुगम व पारदर्शी बनाना है। इसके अलावा, इससे देश के डिजिटल इंडिया मिशन को भी बल मिलेगा।

राजस्व विभाग के अनुसार, दोपहिया वाहनों से मिलने वाला टोल अब सड़क रखरखाव, सुरक्षा सुविधाओं, और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में इस्तेमाल किया जाएगा।

यह फैसला खासतौर पर दैनिक यात्रा करने वाले कामकाजी लोगों, डिलीवरी एजेंट्स, और छात्रों को प्रभावित करेगा, जो रोजाना हाईवे पार करते हैं।
इसके अतिरिक्त, ग्रामीण व निम्न-आय वर्ग, जिनकी जीवनशैली दोपहिया वाहनों पर निर्भर है, उनके लिए टोल शुल्क आर्थिक बोझ बन सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आएंगी:

• ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी
• तकनीकी अड़चनें, जैसे स्कैनिंग में दिक्कत या बैलेंस ट्रैकिंग समस्याएं
• कम-आय वर्ग के लिए आर्थिक दबाव

सरकार को इस संक्रमण काल में जनजागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है ताकि लोग समय रहते FASTag लगवा सकें और दंड से बच सकें।

सूत्रों की मानें तो सरकार आने वाले समय में “एक वाहन, एक FASTag” जैसी नीति पर भी विचार कर रही है। इससे हर वाहन श्रेणी के लिए टोल भुगतान की प्रक्रिया और सरल तथा डिजिटल हो सकेगी।

15 जुलाई 2025 से दोपहिया वाहनों के लिए टोल-मुक्त सुविधा समाप्त हो जाएगी और FASTag व्यवस्था में उन्हें भी शामिल किया जाएगा। यह फैसला जहां भारत के डिजिटल और संरचनात्मक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, वहीं इसका असर आम जनता पर भी देखने को मिलेगा। जागरूकता, तैयारी और सहयोग से ही यह परिवर्तन सुचारु रूप से लागू हो सकेगा।