Ad Image
कई जिलों में लोग आकर मुझसे कहते हैं मेरा नाम कट गया है: राहुल गांधी || छोटे बच्चे आकर कह रहे हैं - वोट चोर गद्दी छोड़, अररिया में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस || बिहार में SIR संस्थागत वोट चोरी का तरीका, अररिया में राहुल गांधी का EC पर बड़ा हमला || हम जनता के हनुमान चिराग व्यक्ति विशेष के हनुमान: तेजस्वी यादव || पाकिस्तान: इमरान खान का भांजा गिरफ्तार, 2023 के दंगे मामले में आरोपित || नेपाल आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का सदस्य बना || बिहार: वोटर अधिकार रैली में बोले राहुल, भाजपा सत्ता का केंद्रीकरण चाहती है || आज भारत दोराहे पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा हो रहा: खरगे || नई अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है भारत: PM मोदी || गोपालगंज: दिल्ली में पूर्व सांसद काली पांडेय का निधन

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use any real content in the Consulting Process anytime you reach.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Get In Touch

CM नीतीश: कल बापू सभागार में नव नियुक्त 21,391 सिपाहियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र

स्टेट डेस्क, नीतीश कुमार |

बिहार के युवाओं और राज्य की कानून व्यवस्था के लिए 28 जून 2025 का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी है कि पटना के बापू सभागार में 21,391 नव नियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इससे बिहार पुलिस बल को नया जोश मिलेगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से बताया कि बिहार में कानून का राज स्थापित करना उनकी प्राथमिकता रही है और इसके लिए पुलिस बल को लगातार सशक्त किया जा रहा है। राज्य में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती का सिलसिला तेजी से जारी है।

उन्होंने बताया कि जब 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनी, उस वक्त बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या मात्र 42,481 थी। लेकिन 2006 से कानून व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस बल की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी की गई।

सरकार ने तय किया है कि पुलिस बल की संख्या को 2.29 लाख से भी अधिक पदों तक ले जाया जाएगा। इसी कड़ी में 28 जून को 21,391 सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार की योजना है कि इस साल के अंत तक सभी स्वीकृत रिक्त पद भर दिए जाएं।
इस निर्णय से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ेगी, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिल सकेगी। साथ ही, अपराध नियंत्रण में भी राज्य को बड़ा फायदा होगा। युवाओं के लिए यह एक बड़ा रोजगार अवसर भी साबित होगा।