JPSC-JSSC की 22 परीक्षाएं रद्द, 23 परीक्षाओं की CID जांच होगी
स्टेट डेस्क, नीतीश कुमार।
रांची। झारखंड सरकार ने JPSC-JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इनमें JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और JSSC-CGL परीक्षा भी शामिल हैं।
इसके अलावा छह परीक्षाओं के क्रेडेंशियल की जांच CID को सौंपी गई है। जांच पूरी होने तक इन परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित रहेगी। वहीं, 17 अन्य परीक्षाओं में अनियमितता के आरोपों की भी CID जांच कराने का फैसला लिया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो ने मंगलवार देर रात इससे संबंधित अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2010 की कॉमर्शियल टैक्स (सीमित) परीक्षा से लेकर अब तक कुल 45 परीक्षाएं इस कार्रवाई के दायरे में आ गई हैं।
चार परीक्षाओं से नियुक्त 2394 अधिकारियों की नियुक्तियां खत्म होंगी
रद्द की गई 22 परीक्षाओं में से चार परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी थी। इनके आधार पर 2394 अधिकारी विभिन्न विभागों में कार्यरत थे। सरकार के फैसले के बाद इन सभी अधिकारियों की नियुक्तियां समाप्त मानी जाएंगी।
इस फैसले का प्रशासनिक और व्यक्तिगत स्तर पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है।
वहीं, लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में जनता और युवाओं का विश्वास बहाल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट और निगरानी कोषांग बनाने की तैयारी
सरकार अब JPSC और JSSC से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आग्रह करेगी। इसके साथ ही दोनों आयोगों में इंटरनल मॉनिटरिंग सेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य दोनों आयोगों की परीक्षा प्रक्रिया में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर आंतरिक स्तर पर नजर रखना है।
परीक्षा सुधार के लिए कमेटी गठित
परीक्षा रिफॉर्म के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में अन्य अधिकारियों के साथ प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक को सदस्य बनाया जाएगा। कमेटी को दो माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी।
परीक्षा सुधार के लिए 3 फैसले :
1. फास्ट ट्रैक कोर्ट:
JPSC और JSSC से जुड़ी अनियमितता और कदाचार के मामलों की सुनवाई के लिए सरकार हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आग्रह करेगी, ताकि ऐसे मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी हो सके।
2. इंटरनल मॉनिटरिंग सेल:
JPSC और JSSC में इंटरनल मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य दोनों आयोगों की परीक्षा प्रक्रिया में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर आंतरिक स्तर पर नजर रखना होगा।
3. परीक्षा सुधार कमेटी:
IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी परीक्षा व्यवस्था में सुधार के सुझाव देगी। कमेटी को दो माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।
