गांवों का विकास आखिर कहां ठहर जाता है? - बिमल सर्राफ
लोकल डेस्क, मुस्कान सिंह।
- ग्रामीण विकास का वास्तविक पैमाना सरकारी घोषणाएं नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन में आने वाला सकारात्मक बदलाव है।
रक्सौल: भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव केवल खेत-खलिहानों और कच्ची-पक्की सड़कों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, सामाजिक जीवन और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं। जब भी देश के विकास की बात होती है, ग्रामीण विकास को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके बावजूद आज भी एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है कि आखिर इतनी सरकारी योजनाओं और विकास के दावों के बाद भी गांवों की तस्वीर पूरी तरह क्यों नहीं बदल पा रही है?
केंद्र और राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। किसानों को आर्थिक सहायता, ग्रामीण रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, सड़क निर्माण, बिजली, पेयजल और महिला सशक्तीकरण जैसी पहलों के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद अनेक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
समस्या योजनाओं की कमी नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी की है। किसी भी योजना की सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसकी घोषणा कितने बड़े मंच से हुई, बल्कि इससे तय होती है कि उसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति तक कितना पहुंचा। कई बार जानकारी के अभाव, प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार और स्थानीय स्तर पर जागरूकता की कमी के कारण पात्र लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
गांव के विकास का पहला आधार शिक्षा है। जब तक ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को तकनीकी ज्ञान और रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक ग्रामीण विकास का सपना अधूरा रहेगा। विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता, बेहतर भवन, पुस्तकालय, डिजिटल शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की सोच और भविष्य बदलने का सबसे प्रभावशाली साधन है।
इसी तरह गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना भी जरूरी है। गरीब परिवारों को समय पर इलाज, दवाइयां, जांच और बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं मिलनी चाहिए। यदि किसी ग्रामीण को छोटी-सी बीमारी के इलाज के लिए भी शहरों के चक्कर लगाने पड़ें, तो यह विकास के दावों पर सवाल खड़ा करता है।
किसान खुशहाल होगा, तभी गांव समृद्ध होगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत किसान और छोटे व्यवसायी हैं। किसानों को उपज का उचित मूल्य, सिंचाई की सुविधा, गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद, आधुनिक कृषि तकनीक और बेहतर बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है। साथ ही गांवों में छोटे उद्योग, पशुपालन, डेयरी, हस्तशिल्प और स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार की तलाश में अपना गांव छोड़कर दूसरे शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।
महिला सशक्तीकरण भी ग्रामीण विकास की अनिवार्य शर्त है। आज महिलाएं खेती, परिवार, शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास, वित्तीय सहायता और छोटे उद्यमों के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना होगा।
आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और तकनीकी सुविधाएं भी ग्रामीण विकास के लिए उतनी ही जरूरी हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन, बैंकिंग और शिक्षा की सुविधाएं गांवों तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल जानकारी और तकनीकी संसाधनों के अभाव में गरीब तथा कम पढ़े-लिखे ग्रामीण सरकारी सुविधाओं से वंचित न रह जाएं।
गांव का विकास सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है।
ग्राम पंचायतों को अधिक जवाबदेह और सक्रिय बनाना होगा। विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ग्रामसभाओं की बैठकें नियमित हों, योजनाओं का हिसाब सार्वजनिक किया जाए और जनता को यह जानने का अधिकार मिले कि उनके गांव के विकास के लिए आवंटित धन कहां और कैसे खर्च किया गया। जब ग्रामीण स्वयं अपने गांव की समस्याओं और उनके समाधान में भागीदार बनेंगे, तभी विकास स्थायी और प्रभावी होगा।
सड़क, बिजली, पानी और आवास जैसी सुविधाएं विकास की शुरुआत हैं, मंजिल नहीं। वास्तविक विकास तब होगा, जब गांव का बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, किसान सम्मान के साथ जीवन जी सकेगा, युवा अपने गांव में रोजगार प्राप्त करेगा, महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी और गरीब परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
हमें यह भी समझना होगा कि गांवों का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, सामाजिक संगठनों, शिक्षित युवाओं और आम नागरिकों को मिलकर अपनी भूमिका निभानी होगी। समाज में जागरूकता, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी होगी।
अंततः गांवों का विकास किसी योजना के नाम या सरकारी घोषणा से नहीं, बल्कि आम ग्रामीण के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से मापा जाना चाहिए। सरकारी योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी, जब उनका लाभ बिना भेदभाव और बाधा के अंतिम जरूरतमंद तक पहुंचेगा।
देश को वास्तव में विकसित बनाना है, तो गांवों को विकास की मुख्यधारा में लाना होगा। क्योंकि मजबूत गांव ही मजबूत समाज और समृद्ध भारत की नींव हैं।
उक्त विचार लायंस क्लब इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट 322ई, जोन 41 के जोन चेयरपर्सन सह डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन तथा भारत विकास परिषद, रक्सौल के सेवा संयोजक सह मीडिया प्रभारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता बिमल सर्राफ ने प्रेस के साथ साझा किए।
