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ट्रंप की सख्त नीतियों के बीच अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या 6.5% घटी

विदेश डेस्क, आर्या कुमारी।

वॉशिंगटन। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष के मुकाबले 6.5 प्रतिशत कम हो गई। यह गिरावट ऐसे समय में दर्ज की गई है, जब ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन से जुड़े नियमों को सख्त किया है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई।रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 में कुल 3,39,435 भारतीय छात्रों ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया। जबकि 2024-25 में यह संख्या 3,63,019 थी। हालांकि, छात्रों की संख्या में कमी के बावजूद भारत लगातार तीसरे साल अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। इस दौरान अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कुल विदेशी छात्रों में भारतीयों की हिस्सेदारी 29.6 प्रतिशत रही।

स्नातक पाठ्यक्रमों में सबसे ज्यादा गिरावट

भारतीय छात्रों की संख्या घटने की प्रमुख वजह स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन में आई कमी रही। इस श्रेणी में छात्रों की संख्या 34 प्रतिशत घटकर 1,16,609 रह गई। वहीं, स्नातक स्तर पर नामांकन में एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और छात्रों की संख्या 39,711 रही।
इसके विपरीत, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) कार्यक्रम में शामिल होने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 2025-26 में इस कार्यक्रम के तहत छात्रों की संख्या 27 प्रतिशत बढ़कर 1,82,201 पहुंच गई।

चीन दूसरे स्थान पर बरकरार

अंतरराष्ट्रीय छात्रों के मामले में चीन 2,54,458 छात्रों के साथ अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना रहा। हालांकि, वहां से आने वाले छात्रों की संख्या में भी चार प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

आंकड़ों के मुताबिक, 2025-26 में 200 से अधिक देशों के कुल 11,46,163 अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने अमेरिका के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की। यह संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत कम है। अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले कुल छात्रों में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की हिस्सेदारी छह प्रतिशत रही।

विदेशी छात्रों पर बढ़ सकता है आर्थिक बोझ

इस साल की शुरुआत में अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक प्रस्ताव पेश किया था। इसके तहत ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक छात्र के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान को 70,000 डॉलर का शुल्क देना पड़ सकता है। इस प्रस्तावित नियम को कानूनी चुनौती मिलने की आशंका जताई जा रही है। विभाग के सचिव मार्कवेन मुलिन ने कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य उन खामियों को दूर करना है, जिनका इस्तेमाल कुछ छात्र अमेरिका में अपनी पढ़ाई की अवधि बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विदेशी छात्रों का योगदान

रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने वर्ष 2025 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में करीब 56 अरब डॉलर का योगदान दिया। ऐसे में विदेशी छात्रों की संख्या में आई गिरावट का असर अमेरिकी उच्च शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।