बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना को फांसी का सामना करना होगा: मुख्य अभियोजक
विदेश डेस्क, आर्या कुमारी।
ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना की स्वदेश वापसी की योजना को लेकर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि शेख हसीना के पास अब फांसी की सजा के फैसले का सामना करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यदि वह बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें अदालत के इस फैसले का सामना करना पड़ेगा।
दरअसल, शेख हसीना ने इस साल की शुरुआत में दिसंबर महीने में बांग्लादेश लौटने की योजना जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी या जान जाने का खतरा भी उन्हें अपने देश वापस आने से नहीं रोक सकता। हसीना के मुताबिक, उन्हें जेल भेजा जा सकता है या उनकी हत्या भी की जा सकती है, लेकिन डर यह तय नहीं कर सकता कि देश की जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि संभावित खतरों के बावजूद वह अपने लोगों के प्रति कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटेंगी।
वापस लौटना चाहतीं तो मुकदमे के दौरान आतीं: अमीनुल
मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने शेख हसीना की स्वदेश वापसी की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वह वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती थीं तो उन्हें मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही देश आना चाहिए था। उन्हें अदालत में उपस्थित होकर अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करना चाहिए था और अपना पक्ष रखने का अवसर इस्तेमाल करना चाहिए था।
अमीनुल इस्लाम ने आगे कहा कि फैसला प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर शेख हसीना को अपील दाखिल करने के लिए भी बांग्लादेश लौटना चाहिए था। उनके अनुसार, ऐसा करने के बजाय अब वापसी की योजना सामने रखना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने दोहराया कि अदालत के फैसले के खिलाफ निर्धारित समयसीमा में कानूनी प्रक्रिया अपनाने का अवसर मौजूद था।
पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने पर भी उठाए सवाल
इस बीच, शेख हसीना की ओर से लंदन में रह रहे उनके वकीलों के माध्यम से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस पर मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने कहा कि मृत्युदंड की सजा प्राप्त व्यक्ति को यात्रा संबंधी दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने इस संबंध में बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश, 1973 का हवाला दिया।
अमीनुल इस्लाम के मुताबिक, बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश के अनुच्छेद 6 और 7 में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। विशेष रूप से ऐसे मामलों में यह प्रतिबंध लागू होता है, जिनमें नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के लिए कम से कम दो वर्ष की सजा सुनाई गई हो। उन्होंने इसी कानूनी प्रावधान के आधार पर शेख हसीना को नए यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना पर सवाल उठाया।
फिलहाल, शेख हसीना की संभावित स्वदेश वापसी, उनके खिलाफ सुनाए गए मृत्युदंड के फैसले और नए पासपोर्ट तथा पहचान पत्र जारी करने के अनुरोध को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक और कानूनी चर्चा तेज है। मुख्य अभियोजक ने स्पष्ट किया है कि देश लौटने की स्थिति में हसीना को अदालत के फैसले का सामना करना होगा।
