बिहार: 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, CM ने उपभोक्ताओं से किया सीधा संवाद
स्टेट डेस्क, एन.के. सिंह |
पूर्वी चंपारण: बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस योजना का लाभ अगस्त 2025 से मिलने लगा है, जिसका असर जुलाई माह की खपत के आधार पर जारी बिलों में साफ दिखा। जिले के 2,70,811 उपभोक्ताओं का जुलाई का बिजली बिल शून्य आया है।
मंगलवार, 12 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के उपभोक्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान “मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना” के लाभ और प्रक्रिया की जानकारी साझा की गई।
मोतिहारी में भव्य आयोजन
मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम को लेकर मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षा गृह में जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला प्रभारी मंत्री सह शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक प्रमोद कुमार, जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, नगर आयुक्त, एडीएम (लोक शिकायत), अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, विद्युत अधीक्षण अभियंता व कार्यपालक अभियंता सहित बड़ी संख्या में उपभोक्ता शामिल हुए।
इसके अलावा जिले के सभी 27 प्रखंडों में चार-चार चिन्हित स्थलों पर भी लाइव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां उपभोक्ताओं ने सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत की।
जिले में 7.7 लाख उपभोक्ताओं को लाभ
अधीक्षण अभियंता के अनुसार, मोतिहारी जिले के 8,79,436 उपभोक्ताओं में से 7,71,783 को इस योजना का लाभ मिलेगा। जुलाई बिलिंग में जारी 4,50,000 बिलों में से 2,70,811 उपभोक्ताओं का बिल शून्य आया है।
नेताओं ने फैसले को बताया ऐतिहासिक
जिला प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इस निर्णय से राज्य के 1.70 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने 2004-05 में 600-700 मेगावाट से बढ़कर मौजूदा 8000 मेगावाट बिजली उत्पादन को सरकार की उपलब्धि बताया। विधायक प्रमोद कुमार ने इसे गरीबों के हित में उठाया गया बड़ा कदम कहा।
जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन का भरोसा दिलाते हुए उपभोक्ताओं से अनावश्यक बिजली खपत से बचने की अपील की। कार्यक्रम में मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आशा दीदियों के मानदेय, रसोइया, रात्रि प्रहरी और शिक्षा अनुदेशकों के वेतन में हुई बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया और इसे राज्य के सक्षम नेतृत्व का प्रमाण बताया।
