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बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों का नया ठिकाना, अब स्कूल परिसर में बनेंगे भवन

स्टेट डेस्क, रानी कुमारी।

पटना। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उन क्षेत्रों में जहां आंगनबाड़ी भवन के लिए पर्याप्त और विवादरहित सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के परिसर में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे। इस निर्माण कार्य के लिए वीबी-जीरामजी योजना की राशि का उपयोग किया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों को संयुक्त रूप से निर्देश जारी कर यह व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है।

बच्चों को बेहतर सुविधा और शिक्षा का सहज संक्रमण

सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा आंगनबाड़ी केंद्रों और प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह कदम उठाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ने से बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के बाद औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने में आसानी होगी। स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी संचालित होने से बच्चों को शुरुआती उम्र से ही शिक्षा के अनुकूल माहौल मिलेगा और आंगनबाड़ी से प्राथमिक विद्यालय तक उनका सहज बदलाव सुनिश्चित हो सकेगा।

कहां और कैसे होगा निर्माण

निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए समुदाय या अन्य स्थानों पर पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित पोषक क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक या मध्य विद्यालय परिसर में उपलब्ध खाली जमीन पर भवन का निर्माण कराया जाए। वीबी-जीरामजी योजना के तहत इसके लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि विद्यालय परिसर के भूतल पर भी पर्याप्त खाली जमीन उपलब्ध नहीं होती है, तो विशेष परिस्थितियों में पहली मंजिल पर अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जा सकेगा। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं से भवन की मजबूती एवं सुरक्षा की जांच अनिवार्य रूप से करानी होगी। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

इस व्यवस्था के तहत विद्यालय की उच्च कक्षाओं को पहली मंजिल पर बनाए गए नए कमरों में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि भूतल के खाली कक्षों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे। इससे छोटे बच्चों को सीढ़ियों और ऊपरी मंजिल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनकी आसान पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह व्यवस्था मददगार साबित होगी।

तीन विभागों के बीच समन्वय अनिवार्य

आंगनबाड़ी भवन निर्माण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और कार्यपालक अभियंताओं को आपसी समन्वय बनाकर काम करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) शीघ्र जारी करने और संबंधित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया है। अधिकारियों को निर्माण कार्य को प्राथमिकता देकर पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।