भारत और अमेरिका ने ड्रग तस्करी रोकने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति
नेशनल डेस्क, शुभम कुमार तिवारी।
नई दिल्ली। भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी तथा अवैध ड्रग नेटवर्क के खिलाफ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय और नशीले पदार्थों की अवैध आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए संयुक्त प्रयासों को तेज करने का फैसला किया है। यह सहमति 2 और 3 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित दूसरी भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की बैठक में बनी।
बैठक में भारत की ओर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वहीं, अमेरिका की ओर से व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ONDCP) की कार्यवाहक उप निदेशक डेबी सेगुइन ने नेतृत्व किया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में ONDCP की निदेशक सारा कार्टर भी शामिल रहीं। बैठक में दोनों देशों के नीति-निर्माताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मादक पदार्थों से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक का प्रमुख उद्देश्य नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ प्रभावी रणनीति तैयार करना और दोनों देशों की एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत करना था। इसमें अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क की पहचान, उनके खिलाफ कार्रवाई, खुफिया सूचनाओं को साझा करने और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने माना कि सीमा पार सक्रिय ड्रग तस्करी नेटवर्क से निपटने के लिए केवल अलग-अलग देशों की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयास जरूरी हैं।
चर्चा के दौरान दवाइयों की आपूर्ति श्रृंखला को अपराधियों के दुरुपयोग से बचाने और नशीले पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर रसायनों पर नियंत्रण को भी महत्वपूर्ण मुद्दा बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि अवैध रसायनों की आपूर्ति रोकने, संदिग्ध लेन-देन की निगरानी करने और तस्करी से जुड़े वित्तीय नेटवर्क की पहचान करने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही अवैध धन के प्रवाह और ड्रग कारोबार से जुड़े आर्थिक नेटवर्क को निशाना बनाने पर भी जोर दिया गया।
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख सारा कार्टर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क अब एक संगठित वैश्विक कारोबार की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे नेटवर्क को कमजोर करने के लिए उनके वित्तीय स्रोतों, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर कार्रवाई करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर इन आपराधिक नेटवर्क की गतिविधियों को बाधित करने और नशीले पदार्थों की अवैध आपूर्ति रोकने के लिए सहयोग जारी रखेगा।
बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार किए गए ड्रग नियंत्रण संबंधी विजन और वर्ष 2026 से 2029 तक की प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया गया। इसमें मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नशीले पदार्थों की उपलब्धता पर नियंत्रण, रोकथाम, पुनर्वास और नशे की मांग कम करने जैसे विषय शामिल हैं। दोनों पक्षों ने माना कि ड्रग समस्या से निपटने के लिए केवल पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता, उपचार और पुनर्वास से जुड़े प्रयास भी जरूरी हैं।
अधिकारियों ने भारत और अमेरिका के बीच पहले से चल रहे सहयोग की भी समीक्षा की। इसमें संयुक्त अभियान, सूचनाओं का आदान-प्रदान और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल शामिल है। बैठक में भारत के नशामुक्त भारत अभियान और अमेरिका के ड्रग रोकथाम से जुड़े सामुदायिक कार्यक्रमों के अनुभवों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने स्थानीय स्तर पर नशे की समस्या से निपटने और प्रभावित समुदायों को सहायता उपलब्ध कराने के प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।
बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने संस्थागत सहयोग को लगातार जारी रखने और संयुक्त प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने पर सहमति जताई। भारत और अमेरिका का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी, सिंथेटिक ड्रग्स और प्रीकर्सर रसायनों के अवैध कारोबार से निपटने के लिए तेज सूचना साझाकरण और जांच एजेंसियों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। इस बैठक को दोनों देशों की नशीले पदार्थों के खिलाफ साझा रणनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
