लोकल डेस्क, रविशंकर मिश्रा।
शिक्षकों के वेतन, पुरानी पेंशन, सेवा सुरक्षा और लंबित मांगों पर हुई चर्चा
पटना। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधान पार्षद (एमएलसी) डॉ. राहुल राज ने देश के रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों के अधिकार, सम्मान और वर्षों से लंबित मांगों से जुड़े मुद्दे उठाए। डॉ. राहुल राज ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन भी लिया।
मुलाकात के दौरान डॉ. राहुल राज ने शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इनमें वेतन और अनुदान का भुगतान, वित्त रहित शिक्षकों की समस्याएं, सेवा सुरक्षा, पुरानी पेंशन व्यवस्था, पदोन्नति और वेतन विसंगति जैसे मुद्दे शामिल रहे।
शिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान पर जोर
डॉ. राहुल राज ने कहा कि शिक्षक समाज शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। उनके सम्मान, अधिकार और आर्थिक सुरक्षा को नजरअंदाज करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने शिक्षकों की लंबित मांगों के समाधान के लिए प्रभावी पहल की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षकों ने जिस भरोसे के साथ उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है, वह उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षकों की आवाज को सदन से लेकर सरकार के उच्च स्तर तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास करना उनकी प्राथमिकता है।
राजनाथ सिंह ने जीत पर दी बधाई
इस मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉ. राहुल राज को उनकी जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। डॉ. राहुल राज ने कहा कि राजनाथ सिंह का स्नेह और मार्गदर्शन उन्हें लंबे समय से मिलता रहा है। उन्होंने इस मुलाकात को आत्मीय बताते हुए कहा कि राजनाथ सिंह ने एक अभिभावक की तरह शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सुना और मार्गदर्शन दिया।
शिक्षकों की मांगों को सदन में उठाने का भरोसा
डॉ. राहुल राज ने विश्वास जताया कि वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन और सहयोग से शिक्षकों की जायज मांगों को उचित मंच पर मजबूती से उठाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अधिकार, सम्मान और भविष्य से जुड़े मुद्दे उनके लिए केवल चुनावी वादे नहीं, बल्कि निरंतर प्रतिबद्धता का विषय हैं।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव के दौरान शिक्षकों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सड़क से सदन तक उनकी आवाज उठाने का प्रयास जारी रहेगा। साथ ही, लंबित समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित स्तरों पर पहल की जाएगी।







