विदेश डेस्क, आर्या कुमारी।
ढाका। बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की चपेट में आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी से पहले देश में हिंसक घटनाएं, श्रमिकों का असंतोष और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बढ़ता तनाव प्रधानमंत्री तारिक रहमान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। राजनीतिक टकराव के बीच कई इलाकों में आगजनी और झड़पों की घटनाएं सामने आई हैं। इस हिंसा ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी के बीच पहले से जारी मतभेदों को और गहरा कर दिया है।
शुक्रवार को प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने देश में बढ़ती हिंसा के पीछे भारत की भूमिका होने का संकेत दिया। उनका यह बयान विपक्षी नेता और जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान से मुलाकात के एक दिन बाद आया। इस मुलाकात को प्रतिबंधित अवामी लीग के खिलाफ राजनीतिक एकजुटता बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि, अवामी लीग की गैरमौजूदगी में बीएनपी और जमात के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़े कम से कम 30 घरों में आग लगाए जाने की खबरें सामने आईं।
जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सलाह दी थी कि फासीवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की जानी चाहिए। इसके बावजूद दोनों दलों के बीच राजनीतिक मतभेद कम होने के बजाय बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बीएनपी और जमात एक-दूसरे पर प्रतिबंधित अवामी लीग के साथ गुप्त समझौते करने के आरोप लगा रहे हैं। इससे दोनों राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास की स्थिति और गंभीर हो गई है।
दरअसल, फरवरी 2026 में हुए आम चुनाव के साथ आयोजित जनमत संग्रह में बांग्लादेश की जनता ने 'जुलाई राष्ट्रीय चार्टर' को मंजूरी दी थी। अब इस चार्टर में शामिल सुधारों को लागू करने के तरीके को लेकर बीएनपी और जमात के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। बीएनपी इन सुधारों को संसद के माध्यम से लागू करना चाहती है, जबकि जमात इसके लिए अलग से संविधान सुधार परिषद गठित करने की मांग कर रही है। दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है।
राजनीतिक खींचतान के बीच बीएनपी अपनी छवि को धर्मनिरपेक्ष बनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए पार्टी खुद को जमात के वर्ष 1971 के विवादास्पद इतिहास से अलग दिखाना चाहती है। दूसरी तरफ, दोनों दल एक-दूसरे पर अवामी लीग के साथ पर्दे के पीछे राजनीतिक समझौते करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे देश की राजनीति में अनिश्चितता और बढ़ गई है। इसी राजनीतिक तनाव के बीच कानून-व्यवस्था की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है। बीएनपी के तीन कार्यकर्ताओं और एक बस कंडक्टर की हत्या के बाद भड़की हिंसा में नरेल जिले के कालिया उपजिला में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़े 50 से अधिक घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। वहीं, पबना जिले में भी दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच झड़पें हुईं, जिससे हिंसा की स्थिति और गंभीर हो गई।
इस बीच विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने अवामी लीग को आतंकी संगठन करार दिया है। उन्होंने कहा कि विदेश में रहकर बांग्लादेश में हिंसा भड़काने वाले लोगों को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से वापस लाया जाएगा। उनके इस बयान से बांग्लादेश और भारत के बीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।
राजनीतिक हिंसा के साथ-साथ बांग्लादेश में श्रमिक असंतोष भी सरकार के लिए नई परेशानी बन रहा है। आशुलिया में न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। इन घटनाओं के बाद दर्जनों कपड़ा कारखानों को बंद करना पड़ा। इससे देश के महत्वपूर्ण परिधान उद्योग के कामकाज पर भी असर पड़ा है। वहीं, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भेजने के मुद्दे पर भी बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सवालों के घेरे में है। देश में जारी राजनीतिक हिंसा, श्रमिकों का विरोध, बीएनपी और जमात के बीच बढ़ती दूरी तथा मानवाधिकारों से जुड़े विवादों ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।







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