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मैक्रों का बयान: जेनेवा में पुतिन-ज़ेलेंस्की शिखर सम्मेलन की संभावना

विदेश डेस्क, ऋषि राज |

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान: जेनेवा में हो सकता है पुतिन-ज़ेलेंस्की शिखर सम्मेलन

रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कूटनीतिक कोशिशें तेज़ हो गई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संकेत दिया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच प्रस्तावित शिखर वार्ता जेनेवा में आयोजित की जा सकती है। मैक्रों ने यह सुझाव सोमवार को व्हाइट हाउस में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद दिया, जहाँ उन्होंने ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत की।

जेनेवा को संभावित मंच

मैक्रों ने कहा—"घोषित पुतिन-ज़ेलेंस्की शिखर सम्मेलन यूरोप में होगा। पिछली बार द्विपक्षीय वार्ता इस्तांबुल में हुई थी। अब जेनेवा इस बातचीत के लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है।”
यह वार्ता रूस-यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत का नया दौर होगी। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि मई से जुलाई 2025 के बीच तुर्की में तीन चरणों की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

सुरक्षा गारंटी पर चर्चा

मैक्रों ने बताया कि फ्रांस और ब्रिटेन मंगलवार को यूक्रेन के अन्य सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे, ताकि व्हाइट हाउस में हुई चर्चाओं की जानकारी साझा की जा सके। मुख्य एजेंडा यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देना होगा। "मंगलवार से ही हम अमेरिका के साथ ठोस काम शुरू करेंगे। हमारे राजनयिक सलाहकार, मंत्री और सेनाध्यक्ष इस पर काम करेंगे कि कौन कितना सहयोग करने को तैयार है,” मैक्रों ने कहा।

“निर्णय यूक्रेन का होगा”

जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या ज़ेलेंस्की को रूस को कुछ क्षेत्र छोड़ने पड़ सकते हैं, तो मैक्रों ने स्पष्ट किया: 'यह पूरी तरह यूक्रेन पर निर्भर करेगा। यूक्रेन वही रियायतें देगा जिन्हें वह उचित और न्यायसंगत समझेगा।”

रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था और 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण किया। फिलहाल रूस लुहान्स्क और डोनेट्स्क क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण बनाए हुए है। अमेरिका और यूरोप बार-बार कह चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ बलपूर्वक नहीं बदली जा सकतीं। यह प्रस्तावित जेनेवा शिखर सम्मेलन रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक पहल मानी जा रही है।