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एजुकेशन डेस्क, मुस्कान कुमारी |

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने लचीली शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए 101 विश्वविद्यालयों और 20 श्रेणी-1 संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों की पेशकश करने की मंजूरी दी है, जो जुलाई-अगस्त 2025 से शुरू होगा। इसके अलावा, 113 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जबकि 13 संस्थान विशेष ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे। यह कदम भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बदलने वाला है, खासकर उन छात्रों के लिए जो दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में रहते हैं।

लचीली शिक्षा के लिए सरल स्वीकृति प्रक्रिया

यूजीसी का यह निर्णय यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 और इसके बाद के संशोधनों के तहत सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद लिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) जो गुणवत्ता और नियामक मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की मान्यता दी गई है। यह पहल लचीले शिक्षण विकल्पों की बढ़ती मांग के अनुरूप है, जिससे छात्र भौगोलिक बाधाओं के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

578वें आयोग के निर्णय का एक प्रमुख आकर्षण पूर्व स्वीकृति आवश्यकताओं में छूट है। केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों को अब प्रबंधन, कंप्यूटर अनुप्रयोग, और यात्रा व पर्यटन में स्नातक, स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों को ओडीएल या ऑनलाइन मोड में पेश करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, डीम्ड विश्वविद्यालयों को इन कार्यक्रमों के लिए अभी भी एआईसीटीई की मंजूरी लेनी होगी। अन्य नियामक निकायों के दायरे में आने वाले पाठ्यक्रमों को संबंधित प्राधिकरणों की मंजूरी की आवश्यकता होगी, ताकि सीट क्षमता, शैक्षणिक अवधि और अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित हो।

गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित करना

मान्यता प्राप्त संस्थानों को कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त यूजीसी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इनमें शामिल हैं:

• शिक्षार्थियों के लिए निर्धारित प्रवेश स्तर की योग्यताएं
• पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया
• कार्यक्रमों की न्यूनतम और अधिकतम अवधि
• यूजीसी के 2014 डिग्री विनिर्देश अधिसूचना और 2020 ओडीएल विनियमों के अनुसार क्रेडिट आवश्यकताएं

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों को 2020 विनियमों के अनुबंध III और VIII में उल्लिखित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नीति और शिक्षार्थी सहायता केंद्र (एलएससी) स्थापित करने का पालन करना होगा। ये केंद्र ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेंगे, जिससे सीखने का अनुभव सुगम हो।

प्रवेश की समय सीमा और जवाबदेही

यूजीसी ने इन कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए 15 अक्टूबर 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की है। संस्थानों को पारदर्शिता और ट्रैकिंग के लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (डीईबी) वेब पोर्टल पर रिवर्स एपीआई के माध्यम से प्रवेश डेटा जमा करना अनिवार्य है। एचईआई ने शपथ पत्र भी जमा किए हैं, जिसमें उन्होंने प्रदान की गई जानकारी की प्रामाणिकता और नियमों का सख्ती से पालन करने की जवाबदेही स्वीकार की है। किसी भी उल्लंघन से नियामक या कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जो छात्रों के शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं।

शिक्षा तक पहुंच का विस्तार

यह विकास ऐसे समय में आया है जब भारत में लचीले शिक्षण की मांग तेजी से बढ़ रही है। ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए संस्थानों के मजबूत नेटवर्क को मंजूरी देकर, यूजीसी का लक्ष्य उच्च शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाना है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए यह सुलभ हो। यह पहल गुणवत्ता आश्वासन और नियामक अनुपालन को प्राथमिकता देती है, साथ ही समावेशिता को बढ़ावा देती है।

इन कार्यक्रमों में नामांकन के इच्छुक छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे यूजीसी डीईबी वेबसाइट पर स्वीकृत संस्थानों की आधिकारिक सूची देखें और प्रवेश की समय सीमा से पहले पात्रता मानदंड सत्यापित करें। यह कदम सुनिश्चित करता है कि वे अपने शैक्षणिक और करियर लक्ष्यों के अनुरूप कार्यक्रम चुनें।

समावेशी शिक्षा की दिशा में कदम

101 विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षण के लिए यूजीसी की मंजूरी भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है। लचीले शिक्षण मॉडल को अपनाकर, आयोग छात्रों की बदलती जरूरतों को पूरा कर रहा है, साथ ही शैक्षणिक कठोरता बनाए रख रहा है। जुलाई-अगस्त 2025 के शैक्षणिक सत्र के करीब आने के साथ, यह पहल सुलभ, उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ नई पीढ़ी के शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने का वादा करती है।