मोतिहारी परिक्षेत्र में सिंचाई योजनाओं की समीक्षा: मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिए गुणवत्तापूर्ण कार्यों के निर्देश
पटना : बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने खरीफ सिंचाई 2025 की तैयारियों को लेकर अपनी गति तेज कर दी है। जल संसाधन मंत्री  विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में मोतिहारी परिक्षेत्र की सिंचाई योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान नहरों के रखरखाव और मरम्मत कार्यों के लिए 5.3760 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति की घोषणा की गई।
बैठक में जानकारी दी गई कि शीर्ष 2700 मद के तहत नहर संपोषण के लिए 10 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनके कार्यादेश आज ही जारी कर दिए जाएंगे। इन योजनाओं के तहत 10 प्रमंडलों में काम शुरू होगा। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष नहरों में हुए चार कटानों की मरम्मत का काम भी पूरा हो चुका है।
मंत्री  विजय कुमार चौधरी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कार्य एजेंसियों की किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को समय पर और पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
प्रधान सचिव  संतोष कुमार मल्ल ने कार्यों की निगरानी के लिए जियोटैगिंग फोटोग्राफी के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की सटीक जानकारी मिल सके।
बैठक में अपर सचिव  नवीन, अपर सचिव  पवन कुमार सिन्हा, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)  शरद कुमार, अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)  अवधेश कुमार, मुख्य अभियंता (योजना एवं मॉनिटरिंग)  ब्रजेश मोहन और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य बिंदु: 

• 5.3760 करोड़ की लागत से 10 नहर संपोषण योजनाओं को मंजूरी।
• 10 प्रमंडलों में नहरों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य प्रारंभ।
• पिछले वर्ष के नहर कटानों की मरम्मत पूर्ण।
• समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्यों के लिए सख्त निर्देश।
• जियोटैगिंग फोटोग्राफी के माध्यम से कार्यों की निगरानी।
• किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता।